भारत कई आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) फसलों के लिए सीमित क्षेत्र परीक्षण कर रहा है, जिनमें विटामिन ए और आयरन-फोर्टिफाइड केले, कीट-प्रतिरोधी अरहर और तनाव-सहिष्णु रबर शामिल हैं। परीक्षणों का खुलासा जैव विविधता सम्मेलन (सीबीडी) की भारत की सातवीं राष्ट्रीय रिपोर्ट में किया गया, जो देश में वैश्विक जैव विविधता ढांचे के कार्यान्वयन की रूपरेखा प्रस्तुत करता है।
बैसिलस थुरिंजिएन्सिस (बीटी) कपास भारत में एकमात्र अनुमोदित व्यावसायिक रूप से खेती की जाने वाली जीएम फसल है, जो 11 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को कवर करती है। विशिष्ट परिस्थितियों में जीएम यीस्ट का उपयोग करके इथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन की भी अनुमति दी गई है।
सरकार ने रिपोर्ट में कहा, “भारत ने जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल के लिए नियमित रूप से राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अब तक, चार राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी हैं और पांचवी तैयार की जा रही है।” क्षमता निर्माण पहल में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) के तहत संस्थानों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएं शामिल हैं।
भारत ने 23 वैश्विक जैव विविधता लक्ष्य (जीबीटी) के साथ समझौते में अपनाए गए 23 राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्यों के मुकाबले 142 राष्ट्रीय संकेतकों पर रिपोर्ट दी। रिपोर्ट जैव विविधता संरक्षण और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश द्वारा अपनाई जा रही विभिन्न नीतियों पर नवीनतम जानकारी देती है।
जैव विविधता-समावेशी एकीकृत भूमि और समुद्री उपयोग योजना के लक्ष्य पर, भारत ने कहा कि वह आधुनिक प्रौद्योगिकियों, क्षेत्र-आधारित सर्वेक्षणों और सत्यापनों का उपयोग करके राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर जंगलों, अंतर्देशीय और तटीय आर्द्रभूमि, नदी प्रणालियों और समुद्री पारिस्थितिकी प्रणालियों से संबंधित स्थानिक-अस्थायी मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में है।
रिपोर्ट में भारत की दलीलों का हवाला देते हुए कहा गया है कि परिवेश 2.0 के तहत एकल-खिड़की पर्यावरण मंजूरी प्रणाली भी जैव विविधता-समृद्ध क्षेत्रों को ट्रैक करने में मदद कर रही है।
“जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्रों (संरक्षित क्षेत्र, बाघ अभयारण्य, पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र) के मामले में विकासात्मक गतिविधियों के प्रस्तावों पर उच्चतम स्तर, यानी राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (एनबीडब्ल्यूएल) की स्थायी समिति में विचार किया जा रहा है। ‘डिजिटल इंडिया’ के अनुसरण में और ‘न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन’ की भावना को ध्यान में रखते हुए, MoEFCC द्वारा PARIVESH नामक एक सिंगल-विंडो विकसित की गई थी,” रिपोर्ट में कहा गया है।
पर्यावरणीय मंजूरी पर, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्राप्त प्रस्तावों की संख्या वित्तीय वर्ष 2021 में 425 से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024 में 962 हो गई, जो वित्तीय वर्ष 2025 में घटकर 629 हो गई, जबकि स्वीकृतियां सभी वर्षों में लगातार उच्च बनी रहीं। रिपोर्ट में कहा गया है कि औसत प्रसंस्करण समय 129 दिनों से घटकर लगभग 63 दिन हो गया है, जो बेहतर प्रशासनिक दक्षता का संकेत देता है।
“भूमि, जल और समुद्र में जैव विविधता के संरक्षण” के लक्ष्य पर, भारत शासन के लिए दो दृष्टिकोण अपना रहा है। ‘राज्य-संचालित संरक्षण’ के पहले दृष्टिकोण में दो मॉडल शामिल हैं: संरक्षित क्षेत्र और क्षेत्रीय या प्रबंधित वन। दूसरा दृष्टिकोण, ‘समुदाय-संचालित संरक्षण’, में तीन मॉडल शामिल हैं: स्वायत्त सामुदायिक प्रयास (उदाहरण के लिए, सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र, पवित्र उपवन); सह-प्रबंधन (जैसे, संयुक्त वन प्रबंधन); और विकेन्द्रीकृत शासन संस्थाएँ (जैसे, पंचायती राज संस्थाएँ, ग्राम सभाएँ, वन पंचायतें, स्वायत्त जिला परिषदें और जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ)।
इसके अलावा, 2030 तक पृथ्वी की 30% भूमि और महासागर क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्रों के रूप में नामित करने के सरकारों के 30 x 30 वैश्विक लक्ष्य को पूरा करने के लिए, तटीय और समुद्री क्षेत्रों के संदर्भ में संरक्षित क्षेत्रों का विस्तार करने और अन्य प्रभावी क्षेत्र-आधारित संरक्षण उपाय (ओईसीएम) स्थापित करने के प्रयास चल रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, इस एजेंडे को पूरा करने के लिए ओईसीएम के लिए आवश्यक दिशानिर्देश तैयार किए जा रहे हैं।
“जैविक विविधता अधिनियम, 2002 (बीडी अधिनियम) और वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत कानूनी प्रावधान स्थानीय अधिकारों की मान्यता और जैव विविधता संसाधनों के समुदाय के नेतृत्व वाले शासन को सुनिश्चित करते हैं…पंचायती राज संस्थान (पीआरआई) कानूनी जागरूकता बढ़ाने और पारंपरिक ज्ञान और प्रथाओं का दस्तावेजीकरण करने सहित क्षमताओं का निर्माण करके प्राकृतिक संसाधनों के जैव विविधता समावेशी प्रबंधन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं,” भारत ने अपनी रिपोर्ट में कहा।
पारिस्थितिकी तंत्र बहाली लक्ष्यों पर, रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण (डीएलडी) एटलस ने देश के साथ-साथ राज्य-वार भी मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण की स्थिति प्रदान की है। वित्तीय वर्ष 2012 से 2013 और वित्तीय वर्ष 2004 से 2005 के दौरान मरुस्थलीकरण और क्षरण से प्रभावित क्षेत्रों की सीमा क्रमशः 96.40 मिलियन हेक्टेयर (भौगोलिक क्षेत्र का 29.32%) और 94.53 मिलियन हेक्टेयर (भौगोलिक क्षेत्र का 28.76%) थी। वित्तीय वर्ष 2013 से वित्तीय वर्ष 2019 तक क्षरण के दौर से गुजर रहे 1.45 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र की संचयी वृद्धि देखी गई। मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया जल क्षरण थी, इसके बाद वनस्पति क्षरण और वायु क्षरण हुआ।
